SIR रद्द करो, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, संयुक्त किसान मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा के बृजमोहन कौरव एवं जगदीश पटेल ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 23अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन के तहत सालीचौका में पुतला दहन एवं गाडरवारा एस डी एम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
भारत में लोकतंत्र और सभी नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के संघर्ष में किसान एकजुट हो रहे हैं। हमारी मांग है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रद्द किया जाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए, बिना पारदर्शिता के मतदाता सूची से हटाए गए 13.41 करोड़ नागरिकों के मतदान के अधिकार बहाल किए जाएं तथा 2023 के अधिनियम में संशोधन किया जाए और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति में शामिल किया जाए।
किसान व्यापक चुनाव सुधारों की भी मांग करते हैं, जिनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू करना, धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाना तथा चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण को कानूनी मान्यता देना शामिल है।
ज्ञानेश कुमार ने संविधान के प्रति ली गई अपनी शपथ का उल्लंघन किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संरक्षण दे रहे हैं, जिन्होंने सत्तारूढ़ दल (भाजपा) की सत्ता बनाए रखने में मदद करने के लिए वास्तविक नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने का गंभीर अपराध किया है। नियमों में औपचारिक बदलाव करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। जब तक संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से नहीं हटाती, तब तक प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के सामने खड़े इस गंभीर संवैधानिक गतिरोध का समाधान नहीं कर सकते।
हम किसान दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल के रूप में अधिसूचना से बाहर करने के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।
किसान SIR के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों, विशेषकर छात्रों और युवाओं, के समर्थन में खड़े हैं। हम आज, 23 अक्टूबर 2026 को जिला एवं तहसील मुख्यालयों, राज्य की राजधानियों तथा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे विशाल प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से दिल्ली पुलिस तथा नई दिल्ली में RSS-BJP के आपराधिक तत्वों द्वारा प्रदर्शनकारियों, जिनमें युवा महिला छात्राएं भी शामिल हैं, के क्रूर दमन और उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा और उन्हें चेतावनी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस तथा RSS-BJP से जुड़े आपराधिक तत्वों द्वारा महिला छात्राओं और पत्रकारों का यौन उत्पीड़न पूरे देश के लिए स्तब्धकारी और शर्मनाक है।
यदि मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों पर हमले जारी रखती है, तो किसान उनकी रक्षा के लिए आगे आने को मजबूर होंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन घटनाओं की जांच कराने, दोषियों को गिरफ्तार करने तथा वर्दीधारी अधिकारियों और असामाजिक तत्वों सहित ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
विरोध-प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करना संविधान और कानून के शासन के विरुद्ध है। हम न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, की इस बात के लिए कड़ी आलोचना करते हैं कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रहे व्यापक अपराधों पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया है।
*भारत में कोई भी वैधानिक कानून या नियम स्पष्ट रूप से पुलिस को नागरिकों को “नजरबंद” (हाउस अरेस्ट) रखने का अधिकार नहीं देता है।* इसके बावजूद, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आपकी सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां “डबल इंजन सरकारें” हैं, पुलिस राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के निजी घरों में घुसकर उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर रही है, ताकि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने के उनके अधिकार को छीना जा सके। यह भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। आपकी सरकार ने भारत को एक ‘पुलिस राज’ बना दिया है। हम राज्य प्रायोजित आतंक और दमन का कड़ा विरोध करते हैं तथा नागरिकों की निजता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने के लिए उनके घरों में अवैध प्रवेश पर रोक लगाने हेतु आपसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
हमें आशा है कि हमारी मांगों पर आप गंभीरता से विचार करेंगी और बिना किसी देरी के उचित कदम उठाए जाएंगे।